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न्यायालय के बारे में
दतिया जिले में भारत की स्वतंत्रता के पूर्व कार्यपालिका और न्यायापालिका अलग - अलग न होकर वह राज्य के शासक राजा के हाथ में केन्दि्रत थी जिसमें न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख राजा होता था उसके अधीन दीवान के हाथ में न्याय व्यवस्था रहती थी तथा फौजीदारी के छोटे-छोटे मामले शासक, सामंतों एवं सिकदार, सैनिक अधिकारी द्वारा सुलझाये जाते थे|
आधुनिक न्याय व्यवस्था के अंतगर्त दतिया जिला सर्वप्रथम छतरपुर सिविल जिला के अंतगर्त शामिल था, जिसमें जिला जज की मुख्य पीठ छतरपुर जिले में थी, तथा उसके क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत टीकमगढ एवं दतिया जिले भी शामिल थे | दतिया में सिविल जज एवं मजिस्टेट के न्यायालय स्थापित थे, परंतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश समय-समय पर दतिया में बैठक कर प्रकरणों का निराकरण करते थे | कुछ समय उपरांत 1961 से 1963 तक टीकमगढ एवं दतिया एक ही सिविल जिला में शामिल किया गया | सन 1964 के लगभग दतिया एवं शिवपुरी को मिलाकर एक सिविल जिला बनाया गया है तथा कुछ समय उपरांत दतिया को ग्वालियर जिला में शामिल किया गया |
सिविल जिला के रुप में दतिया में अलग से दिनांक 15-07-1978 को पूर्णकालिक जिला एवं सत्र न्यायाीधीश के न्यायालय की स्थापना हुई, उस समय दतिया के प्रथम जिला[...]
अधिक पढ़ें- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रकरण संख्या सिविल अपील संख्या 3640-3642/2025
- डिजिटाइजेशन रीडर फ़ाइल हस्ताक्षर आदेश 07-03-2025
- न्यायालयीन मामलों की सीएनआर संख्या के सृजन तथा जिला न्यायालय अभिलेखों की स्कैनिंग एवं उचित अनुक्रमण के संबंध में।
- न्यायालय में लंबित समरी प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने के संबंध में.
- अधिसूचना क्रमांक C/131 दिनांक 09-01-2025 सी.बी.आई. भोपाल
- फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य शीर्षक वाले मामले में 2024 की आपराधिक अपील संख्या 2814-2815।
- मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रियाएँ (जारी, सेवाएँ एवं निष्पादन) नियम 2024 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।
- केवल सीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल तरीके से समन एवं वारंट जारी करने के संबंध में।
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- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रकरण संख्या सिविल अपील संख्या 3640-3642/2025
- डिजिटाइजेशन रीडर फ़ाइल हस्ताक्षर आदेश 07-03-2025
- न्यायालयीन मामलों की सीएनआर संख्या के सृजन तथा जिला न्यायालय अभिलेखों की स्कैनिंग एवं उचित अनुक्रमण के संबंध में।
- न्यायालय में लंबित समरी प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने के संबंध में.
- रिमांड ड्यूटी आदेश मार्च 2025